नई दिल्ली: महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि सरकार विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक जुटा लेगी।

सरकार के लिए इस बार परिस्थितियां बदली है। अप्रैल में विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार के प्रस्ताव को रोक दिया था और एनडीए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सका था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में TMC और शिवसेना (उद्धव) के सांसदों के पाला बदलने के बाद लोकसभा में संख्याबल बदल गया है। डीएमके के इंडिया ब्लॉक से अलग होने के बाद विपक्षी खेमे की संख्या भी घटी है। इसके बावजूद सरकार के सामने संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने की चुनौती बनी हुई है।
NDA के खेमे में 321 सांसद

लोकसभा के मौजूदा गणित के मुताबिक, एनडीए के खेमे में कुल 321 सांसद हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं। इनमें टीएमसी के बागी 20 सांसद, शिवसेना के 13 सांसद भी शामिल हैं। इस तरह एनडीए का संख्याबल 321 तक पहुंच गया है। हालांकि, इसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं, जो सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते।

इंडिया गठबंधन की लोकसभा में संख्या पहले 232 थी, जो अब घटकर 183 रह गई है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के अलग होने के बाद उसके आठ सांसद बचे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद उसके तीन सांसद रह गए हैं। श्रीनगर के सांसद के इस्तीफे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व भी घटा है। तमिलनाडु में कांग्रेस के टीवीके को समर्थन के बाद 22 लोकसभा सांसद वाली डीएमके भी इंडिया ब्लॉक से अलग है। इन बदलावों के बाद लोकसभा में इंडिया ब्लॉक का संख्याबल 183 रह गया है।
अप्रैल 2026 में संविधान संशोधन विधेयक पर हुए मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया था। सरकार 54 वोट से पीछे रह गई थी।
डीएमके के 22 समेत 36 सांसदों पर नजर

सरकार के लिए सबसे अहम भूमिका उन 36 सासदों की हो सकती है जो न एनडीए में है और न ही इंडिया ब्लॉक में। इनमें डीएमके के 22 सांसद वाईएसआर कांग्रेस के चार, आम आदमी पार्टी के तीन, अकाली दल, ZPM, ASP और AIMIM के एक-एक सांसद और तीन निर्दलीय शामिल है। इनमें डीएमके का रुख सबसे महत्वपूर्ण होगा। पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग जरूर हो गई है, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर उसका सरकार के साथ आना आसान नहीं है।

विपक्ष को 36 सांसदों से उम्मीद

कांग्रेस के एक सांसद के मुताबिक 36 बिना खेमे वाले सांसदों में 28 इस बिल के विरोध में वोट कर सकते है। उम्मीद है कि डीएमके के 22, आप के 3, ZPM, AIMIM, ASP के एक-एक सांसद भी है जो बिल के विरोध में वोट कर सकते है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में तीन दिन का विशेष सत्र बुलाने और विधेयकों को 15-18 वोटों के अतर से पारित कराने का दावा किया है। याद दिलाया कि सरकार को 50 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।

छह सांसद जुटाने की चुनौती

राज्यसभा में सरकार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, उच्च सदन में एनडीए के पास 155 सांसदों का समर्थन है, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 161 सदस्यों की जरूरत होगी। यानी सरकार यहां महज छह सांसद पीछे है। छह सासदों का समर्थन जुटाना सरकार के लिए लोकसभा के मुकाबले कम चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।

नंबर गेम बदला, फिर भी आसान नहीं होगी राह

सरकार के सामने चुनौती सिर्फ महिला आरक्षण लागू करने की नहीं, बल्कि परिसीमन के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे को गढ़ने की भी है। अप्रैल में एकजुट विपक्ष ने सरकार को रोक दिया था, लेकिन बदले हुए संख्याबल ने उसे नई उम्मीद दी है। हालांकि, BJP का 15-18 और वोट जुटाने का दावा अभी अनुमान ही है। दक्षिणी राज्य अमूमन इसके विरोधी रहे है। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए इन दोनों मुद्दों पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।