मध्यप्रदेश के लिए 19 नवंबर का दिन ऐतिहासिक रहा. आज निवेश के तौर पर राज्य में नई शुरुआत हुई. दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल के निजी होटल में आयोजित 'मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर इन्वेस्टर मीट' का शुभारंभ किया. इस मौके पर ग्वालियर टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन (TMZ) के पहले फेज की शुरुआत और दूसरे फेज की लॉन्चिंग हुई. पहले फेज में राज्य सरकार को 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है. डबल इंजन के बल पर मध्यप्रदेश सरकार भी केवल अनाउंसमेंट नहीं करती, तेज गति से विकास को धरातल पर उतारती है. 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं. सरकार बनने के बाद से लेकर 432 दिन राज्य के औद्योगिक विकास के लिए चर्चा की गई. टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन क स्थापना के बाद ग्वालियर अब केवल संगीत की नगरी नहीं है, बल्कि दूरसंचार और तकनीक की नगरी भी है.
उन्होंने कहा कि टीएमजेड के पहले फेज में निवेश करने वाले 25 निवेशकों का स्वागत है. मध्यप्रदेश सबसे तेजी से औद्योगिक विकास करने वाला राज्य है. मध्यप्रदेश ने फाइल वर्क से आगे निकलकर फील्ड वर्क पर ध्यान दिया और आज न्यूनतम समय में अधिकतम परिणाम मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू किया था. लेकिन, केवल 4 से 5 महीने में टीएमजेड के पहले फेज के लिए आवंटन जारी कर दिया और इसके दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन देकर इसका भी शुभारंभ कर दिया है.
गैर-जरूरी कानून सरकार ने किए खत्म
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2014 स लेकर अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग में 7 गुना और मोबाइल मैन्यूफैक्टरिंग में 35 गुना बढ़ोतरी हुई है. देश का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात में 38 हजार करोड़ से 4 लाख 24 हजार करोड़ तक की वृद्धि हुई है. यह आंकड़े हमारे लिए उत्साहवर्धक हैं. 2जी से लेकर आज हम 5जी और 6जी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ काम करने के लिए बेमतलब की रुकावटें खत्म होनी चाहिए, इसीलिए राज्य सरकार ने लगभग 27 गैर जरूरी अनुपालनों और व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 कानूनों को खत्म किया है. आज मध्यप्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था लागू है. राज्य सरकार के इन सभी प्रयासों से एमपी का अर्थ बदल गया है.
एमपी अर्थात् मोर प्रॉफिट, मेगा प्रॉफिट, मेगा प्रोजेक्ट. मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट जीडीपी 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर निकल गई है. मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है, जो बीते तीन साल में लगातार निवेशकों के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गईं. इनसे अर्थव्यवस्था में बदलाव आया. हमारे लिए सभी क्षेत्रों का समान महत्व है.
जन-कल्याण के लिए सारे प्रयास कर रही सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए बिजली का आवश्यकता होगी. प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी उद्देश्य से गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पॉवर परियोजना के पहले टर्बाइन का शुभारंभ किया गया है. इस परियोजना से 2000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो हमारी भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के संकल्प की शक्ति के बलबूते पंप्ड हाइड्रो पॉवर परियोजना का कार्य रिकॉर्ड ढाई साल में पूर्ण हो रहा है.
जबकि, इसके लिए दूसरे देशों में 10 से 12 साल का समय लगता है. यह प्रदेशवासियों के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात है. मंदसौर में एग्रो एंड केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क, छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बेल्ट, ग्वालियर में टीएमजेड फेज 2 के लिए विशेष योजना बनाई है. प्रदेश के नागरिकों के लिए सरकार आगे बढ़कर काम करती है. सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए सदैव तैयार है. निवेशकों को सस्ती दरों पर उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि, बिजली और पानी दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए छोटे-बड़े सभी निवेशक समान हैं. रोजगार परक उद्योग स्थापित करने पर वर्कर्स की सैलरी में 5000 रुपए मासिक सहायता प्रदान की जा रही है